दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 को संशोधित करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया ।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पारदर्शिता और रचनात्मक जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए केंद्र सरकार की सराहना करती है ।
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूपण में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। विधिक बिरादरी द्वारा उठाए गए अनेक सुझावों और चिंताओं के आलोक में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने परामर्श प्रक्रिया समाप्त करने और विधेयक के संशोधित प्रारूप को आगे के परामर्श के लिए पुनः संसाधित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय, जैसा कि विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी 2025 को जारी प्रेस ब्रीफ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को संबोधित 22 फरवरी 2025 के पत्र डी.ओ. संख्या आईसी-14/2/ 2025- आईसी के माध्यम से आधिकारिक रूप से बताया गया है।
एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी विधायी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीसीआई विधिक बिरादरी की चिंताओं को उठाते हुए केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ निरंतर संवाद कर रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सभी विवादास्पद मुद्दों की गहन जांच की जाएगी और उचित रूप से उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया जाएगा जो कानूनी पेशे की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और गरिमा को कमतर आंके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार के सक्रिय रुख को मान्यता देता है और उसकी सराहना करता है, जिसने देश भर के वकीलों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। यह निर्णय सार्थक संवाद को समायोजित करने और यह सुनिश्चित करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है कि कानूनी शिक्षा और अभ्यास में सुधार वकीलों के हितों के अनुरूप हों।
समय से पहले विरोध प्रदर्शन या हड़ताल से बचें : बीसीआई
इन सकारात्मक घटनाक्रमों को देखते हुए, बीसीआई सभी बार एसोसिएशनों और कानूनी पेशेवरों से समय से पहले विरोध प्रदर्शन या हड़ताल से बचने का आग्रह करती है। सरकार ने एक रचनात्मक और ग्रहणशील दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है, और बीसीआई यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन उचित परामर्श के बाद और कानूनी बिरादरी के सर्वोत्तम हित में ही किए जाएं। आगे बढ़ते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी पेशे की सभी वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जाए। बीसीआई सभी वकीलों को आश्वस्त करती है कि उनके अधिकार, विशेषाधिकार और पेशेवर स्वतंत्रता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और कानूनी समुदाय के हितों की पूरी सतर्कता के साथ रक्षा करना जारी रखेगी।
नवीनतम घटनाक्रम और सरकार के रुख को देखते हुए, परिषद उन सभी बार एसोसिएशनों से अनुरोध करती है जिन्होंने कार्य से दूर रहने का आह्वान किया है, वे सभी सोमवार, 24 फरवरी, 2025 से न्यायालयीन कार्य पुनः आरंभ करें।