झारखंड की आवाज

पूर्वी सिंहभूम // पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते और बाबूलाल सोरेन के बड़े पुत्र वीर सोरेन (21) की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही सोरेन परिवार सहित समर्थकों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीर सोरेन अपने कुछ मित्रों के साथ पर्यटन के उद्देश्य से कुल्लू-मनाली गए थे। क्षेत्र में इन दिनों बर्फबारी हो रही है और पर्यटकों की काफी भीड़ है। बताया जाता है कि वीर अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने और हिम क्रीड़ा का आनंद लेने गए थे। इस दौरान उन्होंने फिसलपट्टी (स्कीइंग) भी की। दिनभर घूमने-फिरने के बाद वे अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए।

प्रारंभिक स्तर पर मृत्यु के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया

जानकारी के अनुसार आवासीय विश्राम गृह लौटने के कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे अचेत हो गए, जिसके बाद साथ मौजूद मित्रों ने घबराकर तत्काल उन्हें निकटवर्ती चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक स्तर पर मृत्यु के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। चिकित्सकों ने हृदय गति रुकने या अत्यधिक ठंड के प्रभाव की आशंका जतायी है। घटना की सूचना मंगलवार देर शाम परिवार को दी गई। जानकारी मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन गहरे सदमे में हैं। बुधवार को परिवार के सदस्य तत्काल कुल्लू के लिए रवाना हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और चिकित्सकों से विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों पर कुछ कहा जा सकेगा। बताया जाता है कि बाबूलाल सोरेन के दो पुत्र हैं, जिनमें वीर सोरेन बड़े थे। कम उम्र में उनके असामयिक निधन से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

रांची // झारखंड बजट 2026-27 पर चेंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्राने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्य के विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है। साथ ही उन्हाेंने कहा कि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए बजट आवंटन को और बढ़ाने की आवश्यकता थी।आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन संभव है।

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और कौशल विकास पर दिया गया जोर सराहनीय है, लेकिन उद्योगों के लिए पूंजीगत निवेश, ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और क्लस्टर विकास के लिए अधिक प्रावधान अपेक्षित थे। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और खनिज आधारित उद्योगों के लिए समर्पित प्रोत्साहन पैकेज से निवेश को गति मिल सकती थी।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता, प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया पर और ठोस पहल जरूरी है। लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने की दिशा में भी बजट में अधिक स्पष्टता होनी चाहिए थी।मल्होत्रा ने कहा कि व्यापार के दृष्टिकोण से जीएसटी अनुपालन में सरलीकरण, निरीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता और छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार भी जरूरी है। निर्यात प्रोत्साहन, ई-कॉमर्स को बढ़ावा और स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए विशेष नीति राज्य के व्यापार को नई ऊंचाई दे सकती है।

कुल मिलाकर बजट संतुलित है, लेकिन उद्योग और व्यापार की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अधिक व्यवस्था और लक्ष्य आधारित प्रावधान किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि चेंबर सरकार के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से राज्य को एक मजबूत औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।