नई दिल्ली // उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो सभी पीड़ितों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की नीति बनाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर नौकरी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती तो राज्यों को पीड़ितों को गुजारा भत्ता देने की नीति बनानी चाहिए।

इसके पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसिड हमले से जुड़े मामलों में दोषियों के लिए असाधारण सजा का प्रावधान करने की वकालत की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून में बदलाव कर पर विचार करने को कहा ताकि ऐसे मामलों से दहेज हत्या के मामलों की तरह सख्ती से निपटा जा सके।

केसों की स्थिति और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे उपायों का जिक्र होना चाहिए

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे एसिड अटैक से जुड़े मामलों का हर साल का विस्तृत ब्यौरा दें। इस रिपोर्ट में कोर्ट में केसों की स्थिति और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे उपायों का जिक्र होना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुझाव दिया था कि इससे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट गठित किए जाएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस संबंध में कानून में संशोधन करने पर विचार करें ताकि तेजाब से पीड़ित लोगों को राइट आफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत दिव्यांग की परिभाषा में शामिल किया जा सके। याचिका एसिड हमले से पीड़ित शाहीन मलिक ने दायर की है।

एसिड अटैक के पीड़ितों को दिव्यांग की तरह का दर्जा दिया जाए

पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करने को कहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को एक चार्ट बनाने का भी निर्देश दिया जिसमें पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मुआवजा मांगने का समय और इसे प्राप्त करने का दिन शामिल करने को कहा गया है। याचिका में मांग की गई है कि एसिड अटैक के पीड़ितों को दिव्यांग की तरह का दर्जा दिया जाए ताकि उसे दूसरी सुविधाएं मिल सकें।

याचिका में 2023 के लक्ष्मी बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला दिया गया है

बता दें कि एसिड अटैक के मामले में उच्चतम न्यायालय में एक और याचिका पहले से लंबित है। याचिका मुंबई के एनजीओ एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन ने दायर किया है। याचिका में 2023 के लक्ष्मी बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एसिड अटैक पीड़ित को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा देखभाल और पुनर्वास लागत के रुप में न्यूनतम तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।