मध्यप्रदेश यह तुगलकी फरमान की खबर एमपी के बैतूल जिले के भीमपुर अंचल से है, जहां चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तहसील चिचोली के अंतर्गत आने वाले चोहटा गांव में छुआछूत की पुरानी सोच फिर से सिर उठा रही है।
शुक्रवार की रात चोहटा गांव की गलियों में अचानक डंका बजा, और मुनादी कर सुनाया गया एक तुगलकी फरमान। गांव के आदिवासी समाज के करीब 100 लोगों ने मिलकर 35 परिवारों का हुक्का-पानी बंद कर दिया।फरमान में यहां तक कहा गया कि इन परिवारों के बच्चों से भी कोई बात नहीं करेगा। नतीजा – गांव के भीतर ही ये परिवार अलग-थलग पड़ गए हैं। ना दुकान से राशन, ना चक्की पर अनाज की पिसाई – जिंदगी अब पहाड़ बन गई है। गांव का माहौल सन्नाटे में डूबा है। बच्चे घरों में कैद हैं, महिलाएं चिंतित हैं, और पुरुष अपमान का घूंट पीकर चुप हैं।
बताया जा रहा है कि यह सारा विवाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चंदा न देने को लेकर शुरू हुआ। और बात यहां तक बढ़ गई कि पूरे समाज का बहिष्कार कर दिया गया।हालांकि नल-जल योजना के पानी की सप्लाई चालू है, लेकिन बाकी हर सुविधा बंद कर दी गई है। हालात यह हैं कि यदि यह पानी भी बंद हो जाता, तो परिवार बूंद-बूंद के लिए तरस जाते।इतना ही नहीं, फरमान का पालन न करने वालों पर ₹5,000 का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। गांव में डर का माहौल बना हुआ है और पीड़ितों ने जिला प्रशासन व अनुसूचित जाति विभाग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी के भारत में अब भी जातीय भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसी कुप्रथाएं ज़िंदा हैं? अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं – क्या होगी कार्रवाई?