रांची : झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने झारखंड में निकाय चुनाव, अबुवा बजट और वृद्धा पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा किया ।
जिसमें मीर ने कहा कि निकाय चुनाव को दलगत आधार पर कराया जाय। आगे मीर ने कहा कि नगर निकाय चुनाव यहां गैर दलगत आधार पर होना है। लेकिन हम सरकार के समक्ष दलगत चुनाव कराने की मांग रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर दलगत आधार पर चुनाव नहीं होते हैं तो हमें चौकना रहना है। कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करेगी जो कांग्रेस विचारधारा के हो ।
अबुवा बजट को लेकर विचार विमर्श
झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट तथा प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर आयोजित परिचर्चा में मीर ने कहा कि चुनाव के समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार हमने जनता को जो गारंटी दी है, उसे पूरा करना है। एक गारंटी मुख्यमंत्री मईया सम्मान के रूप में पूरी हुई है 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया किया गया। मीर बोले- जनता को जो गारंटी दी है, उसे करेंगे। आगे कहा कि एक ही बजट में सभी गारंटी को सम्मिलित करना संभव नहीं , लेकिन उसके लिए आधार बनाया जा सकता है।
वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन बढ़ाया जाए :- पूर्व वित मंत्री
पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार करने की आवश्यकता है। सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि झारखंड में साल बीज के तेल का कारखाना लगाने की व्यवस्था हो ।
जातिगत जनगणना और किसानों के बजट बढ़ाने की जरूरत:- प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि बजट में किसानों की योजनाओं पर जोर देने की आवश्यकता है।
विस्थापन आयोग, अनुसूचित जाति परिषद, जातिगत जनगणना हेतु प्रारंभिक बजट में प्रावधान किया जाए। उपनेता राजेश कच्छप ने बजट आकार बढ़ाने पर जोर दिया।
केंद्र के कारण विकास योजना बाधित :- शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण कई विकास योजनाएं झारखंड में समय पर पूरी नहीं हो पाती। हमें ऐसा जरूर कुछ करना चाहिए कि केंद्रीय सहायता समय पर नहीं मिलने पर भी योजनाओं को जनहित में पूरा करने की व्यवस्था हो।
पार्टी की घोषणा को बजट में करेंगे सम्मिलित :- वित मंत्री
वित मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि घोषणाओं को धीरे-धीरे बजट में लाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि पार्टी की घोषणाओं को धीरे-धीरे बजट में सम्मिलित करें। हम अपने संसाधनों को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं और लीकेज को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है।
सीएम से मिल कर रखेंगे अपनी बात :- प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश कांग्रेस की यह बैठक केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई। इस परिचर्चा में केशव महतो कमलेश ने कहा इस परिचर्चा में आए विचारों सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे और सीएम को सभी बिंदुओं से अवगत कराने का काम करेंगे ।
झारखंड में कुल 52 शहरी स्थानीय निकाय
झारखंड के 24 जिला में 9 नगर निगम , 20 नगर पालिकाएं , 21 नगर पंचायत, 1 अधिसूचित क्षेत्र परिषद और 1 छावनी बोर्ड हैं ।