रांची। झारखंड में केंद्र सरकार के कानूनी कामकाज को संभालने के लिए अधिवक्ताओं की नई टीम तैयार की गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राज्य के अलग-अलग न्यायिक मंचों पर केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए 57 अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल किया है। इस निर्णय के तहत रांची स्थित हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से लेकर धनबाद के जिला न्यायालय तक अधिवक्ताओं की तैनाती की गई है।

नई नियुक्तियों में अलग-अलग कानूनी पदों के लिए अधिवक्ताओं का चयन किया गया है। इसका मकसद विभिन्न न्यायालयों में केंद्र सरकार से संबंधित मुकदमों की पैरवी के लिए निर्धारित कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना है।
हाईकोर्ट में सबसे बड़ी टीम की तैनाती
झारखंड हाईकोर्ट के लिए 44 अधिवक्ताओं का चयन किया गया है। इनमें 13 अधिवक्ताओं को सीनियर पैनल काउंसिल और 31 अधिवक्ताओं को सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी अब इस पैनल के माध्यम से की जाएगी।
प्रशासनिक अधिकरण में भी नई व्यवस्था
रांची स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की पीठ के लिए 12 अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पैनल में कुमार हर्ष को लिटिगेशन इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा अन्य अधिवक्ताओं को सीनियर और एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल के पदों पर शामिल किया गया है।
धनबाद में एक अधिवक्ता को मिली जिम्मेदारी
धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा को स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किया गया है। इस प्रकार झारखंड के तीन न्यायिक क्षेत्रों में कुल 57 अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से कानूनी पैरवी करने का अवसर मिला है।
तीन साल के लिए प्रभावी रहेगी नियुक्ति
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, नियुक्तियां 18 नवंबर 2026 से प्रभावी मानी गई हैं। इनका कार्यकाल तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक निर्धारित किया गया है। पैनल में शामिल अधिवक्ता टैक्सेशन से संबंधित मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के अन्य मामलों में पैरवी करेंगे।
इस फैसले से झारखंड में केंद्र सरकार के न्यायिक मामलों को संभालने के लिए अधिवक्ताओं की नई टीम गठित हुई है।
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