उपायुक्त की अध्यक्षता में जनता दरबार का किया गया आयोजन
पीएम विश्वकर्मा योजना से लाभुक को जोड़ने का दिया निर्देश
सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर करे सख्त कार्रवाई
जनता दरबार के माध्यम से उपायुक्त ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं वृद्धा पेंशनसे जुड़े समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का समाधान
जनता की समस्याओं का समाधान को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
उपायुक्त ने विभिन्न मामलों को लेकर अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश
जनता दरबार में आने वाले समस्याओं के समाधान से जुड़े प्रगति प्रतिवेदन को उपायुक्त कार्यालय में करे समर्पित
देवघर // जिलावासियों के समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान से संबंधित, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पीएम किसान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, भू-राजस्व, पेंशन, आवास से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना को लेकर कहा….
साथ ही उपायुक्त द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनी गयी एवं आश्वस्त किया गया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जाँच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा। वहीं जनता दरबार के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन एवं राजस्व से संबंधित मामलों को ऑन स्पॉट निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया गया। जनता दरबार के दौरान विभिन्न आवेदन शिकायत के रूप में आये, जो कि जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित थे।
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर….
ऐसे में जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुनने के पश्चात उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए, उसका समाधान जल्द से जल्द करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सभी अंचलों के अंचलाधिकारी को दिया।
भूअर्जन से जुड़े मामलों पर संज्ञान लेते हुए कहा….
इसके अलावे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की निगरानी की जा सके। साथ ही भूअर्जन से जुड़े मामलों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि आमजनों को कार्यालय का चक्कर लगाना न पड़े।