झारखंड की आवाज

दिल्ली// सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता राकेश किशोर के द्वारा मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने जूता उछालने की घटना को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयमैन मनन कुमार मिश्रा ने लिया संज्ञान उन्होंने लेटर जारी कर कहा कि अधिवक्ता राकेश कुमार जिसका नामांकन संख्या डी/1647/2009 के तहत दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित है उसकी प्रैक्टिस से तत्काल निलंबन का आदेश दिया जाता है ।

व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार मानकों संबंधी नियमों के तहत की गई कार्यवाही

आगे उन्होंने कहा कि यह अंतरिम आदेश अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार मानकों संबंधी नियमों के अध्याय II (भाग VI), विशेष रूप से धारा I, नियम 1, 2 और 3 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो यह अनिवार्य करते हैं कि एक अधिवक्ता न्यायालय में गरिमा और आत्मसम्मान के साथ आचरण करे, न्यायालयों के प्रति सम्मानजनक रवैया बनाए रखे, और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने वाले अवैध या अनुचित तरीकों से दूर रहे। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि 6 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 11.35 बजे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय संख्या 1 में, आप अर्थात् अधिवक्ता राकेश किशोर, जो नामांकन संख्या D/1647/2009 के तहत दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित हैं, ने चल रही कार्यवाही के दौरान अपने स्पोर्ट्स शूज़ उतार दिए और उन्हें भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंकने का प्रयास किया, जिसके बाद आपको सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। रिकॉर्ड के अनुसार, आपका आचरण उपर्युक्त नियमों और न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, आपको अर्थात अधिवक्ता राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से प्रैक्टिस से निलंबित किया जाता है।

कानून के अनुसार आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी

जारी निलंबन की अवधि के दौरान, आपको भारत में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में उपस्थित होने, कार्य करने, पैरवी करने या वकालत करने से प्रतिबंधित किया जाता है। कानून के अनुसार आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।आपको स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इस आदेश की तामील, यह कार्रवाई क्यों न जारी रखी जाए और आगे ऐसे आदेश, जो उचित समझे जाएँ, पारित किए जाएँ। दिल्ली बार काउंसिल तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जिसमें अपने रोल पर अधिवक्ता की स्थिति को अद्यतन करना और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को इस निलंबन के बारे में सूचित करना शामिल है।भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री, सभी उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री और सभी जिला न्यायालय इस आदेश को दाखिल और उपस्थिति काउंटरों और सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सहित संबंधित बार एसोसिएशनों को प्रसारित करेंगे।

2 दिनों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा

किसी भी न्यायालय या बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता के रूप में आपको जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, निकटता पास या प्रवेश अनुमति इस आदेश के लागू रहने के दौरान निष्क्रिय रहेगी। यह आदेश दिल्ली बार काउंसिल के माध्यम से भी तामील किया जाएगा, जो अधिवक्ता को उसके नामांकित पते और पंजीकृत ईमेल पर तामील करेगा और इस आदेश की प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर भारतीय बार काउंसिल के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा। ऐसी तामील के 48 घंटों के भीतर, आपको भारतीय बार काउंसिल कार्यालय और दिल्ली बार काउंसिल कार्यालय में भौतिक रूप से अनुपालन का एक हलफनामा दाखिल करना होगा, और एक नोटरीकृत स्कैन की हुई प्रति भेजनी होगी। इसकी एक प्रति beiinfo21@gmail.com पर भेजें, यह पुष्टि करते हुए कि निलंबन अवधि के दौरान आप किसी भी मामले में उपस्थित नहीं होंगे। यह आदेश अंतरिम है और सामान्य कानून या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। मनन कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया