देवघर // नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल 44 गांवों के विकास को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर पहल तेज हो गई है। नगर निगम के महापौर रवि कुमार राउत ने शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इन गांवों के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। महापौर द्वारा उठाया गया यह कदम नगर निगम क्षेत्र के संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गांव को शहर में शामिल किया लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिला

अपने पत्र में महापौर ने बताया है कि देवघर एक प्रमुख धार्मिकऔर पर्यटन नगरी है, जहां बाचा वैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु देश-विदेश से पहुंचते हैं। ऐसे में शहर का समुचित विकास अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के दौरान 44 गांवों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन इन गांवों में अब भी आधारभूत सुविधाओं की स्थिति काफी कमजोर बनी हुई है।

शहर के समान सुविधाएं उपलब्ध हो : महापौर

महापौर ने स्पष्ट किया कि इन गांवों में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सड़क, गली नाली, सामुदायिक भवन तथा स्वास्थ्य केंद्र जैसी आवश्यकता सुविधाओं का अभाव है। इन बुनियादी जरूरतों के अभाव में स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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दूसरी ओर, नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों से नियमित रूप से होल्डिग टैक्स की वसूली की जा रही है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि विकास कार्य भी समान रूप से सुनिश्चित किए जाएं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि नए शामिल गांवों को भी शहर के समान सुविधाएं उपलब्ध । इसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाना बेहद आवश्यक है, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके और इन क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।

आधारभूत सुविधाओं का तेजी से होगा विस्तार

महापौर ने विभाग से आग्रह किया है कि इन गांवों के विकास को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाए। इससे न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा, बल्कि देवघर को एक विकसित और सुव्यवस्थित नगर के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। देवघर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 44 गांवों के विकास को लेकर उठाया गया यह कदम क्षेत्रीय विकास के लिए अहम माना जा रहा है। यदि विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट को मंजूरी मिलती है। तो इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा और स्थानीय निवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।