घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, फोटो-वीडियो रिकॉर्ड करने और गवाहों के बयान को डिजिटल तरीके से दर्ज करने में मददगार बन रहा e-Sakshya

डिजिटल दौर में जांच का नया तरीका

देश में आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—के लागू होने के बाद जांच और न्यायिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है।

इसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने e-Sakshya नामक डिजिटल एप्लीकेशन विकसित किया है। इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में दर्ज करने में सहायता देना है। गृह मंत्रालय के अनुसार e-Sakshya को नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विकसित किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्मों में शामिल किया गया है।

e-Sakshya क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो e-Sakshya पुलिस जांच में साक्ष्य को डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड और सुरक्षित रखने का माध्यम है।

जांच अधिकारी किसी अपराध के घटनास्थल से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने की सुविधा भी इस व्यवस्था से जुड़ी है। बाद में जांच से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड को जरूरत के अनुसार सुरक्षित रखा और प्राप्त किया जा सकता है।

इसका मकसद केवल फोटो या वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि जांच प्रक्रिया में डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और साक्ष्य के संग्रह को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

जांच में कैसे उपयोगी है e-Sakshya?

किसी अपराध की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल की जांच पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। घटनास्थल पर मौजूद वस्तुएं, परिस्थितियां और अन्य महत्वपूर्ण पहलू बाद की जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

e-Sakshya के माध्यम से घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी डिजिटल तरीके से दर्ज की जा सकती है। इससे जांच अधिकारी के पास जांच से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है।

गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग भी इस डिजिटल व्यवस्था का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि e-Sakshya साक्ष्य के capture, storage और retrieval के साथ-साथ witness statements की recording में मदद करता है।

पुराने और डिजिटल तरीके में क्या बदलाव?

पहले जांच प्रक्रिया में कागजी दस्तावेज, लिखित बयान, फोटो और अन्य भौतिक रिकॉर्ड की बड़ी भूमिका रहती थी। डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जांच के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की दिशा में बदलाव हो रहा है।

इसका एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि जांच से संबंधित सामग्री को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित और जरूरत के समय उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही घटनास्थल की स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड जांच की प्रक्रिया को समझने में सहायता कर सकता है।

हालांकि, किसी डिजिटल रिकॉर्ड का अदालत में महत्व केवल उसके मौजूद होने से तय नहीं होता। उसकी वैधानिक स्वीकार्यता, प्रामाणिकता और कानून के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण रहती है।

नए आपराधिक कानूनों से संबंध

e-Sakshya को नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह BNSS के तहत घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने से संबंधित प्रक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग में सहायता करता है।

इसके साथ ही BNSS में न्यायिक प्रक्रिया में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के इस्तेमाल के लिए भी प्रावधान हैं। सरकार के अनुसार BNSS की धारा 254, 265 और 266 में अभियोजन तथा बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और परीक्षण के लिए ऑडियो-वीडियो माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, जबकि धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रायल, जांच और अन्य कार्यवाही की अनुमति देती है।

आने वाले समय में क्यों बढ़ेगी उपयोगिता?

आने वाले वर्षों में अपराध की जांच में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका और बढ़ने की संभावना है। CCTV फुटेज, मोबाइल फोन, डिजिटल संचार, फोटो-वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पहले से ही कई जांचों का हिस्सा हैं।

ऐसे माहौल में e-Sakshya जैसी व्यवस्था पुलिस जांच को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इससे भविष्य में—

• घटनास्थल की डिजिटल रिकॉर्डिंग अधिक व्यवस्थित हो सकती है।
• जांच से संबंधित साक्ष्य को सुरक्षित रखने में सहायता मिल सकती है।
• गवाहों के बयान के डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।
• जांच अधिकारियों के बीच रिकॉर्ड साझा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक तकनीक आधारित हो सकती है।
• अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले डिजिटल साक्ष्य की तैयारी और दस्तावेजीकरण बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

पुलिस व्यवस्था में बढ़ता दायरा

e-Sakshya का इस्तेमाल अब केवल एक सीमित प्रयोग तक नहीं है। गृह मंत्रालय ने फरवरी 2026 में राज्यसभा में बताया था कि यह एप्लीकेशन 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 15,899 पुलिस थानों में उपयोग किया जा रहा था। हालांकि FIR, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्ड अपलोड किए जाने की संख्या का विवरण संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास है।

यह आंकड़ा बताता है कि देश की पुलिस व्यवस्था में डिजिटल साक्ष्य संग्रह की दिशा में तकनीकी बदलाव तेजी से आगे बढ़ रहा है।

चुनौतियां भी रहेंगी महत्वपूर्ण

तकनीक जांच को आसान बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके साथ कई सावधानियां भी जरूरी हैं। डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा, डेटा की प्रामाणिकता, सही तरीके से रिकॉर्डिंग, साइबर सुरक्षा और अधिकृत अधिकारियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।

डिजिटल साक्ष्य के मामले में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ न हो और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखी जाए। गृह मंत्रालय भी साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्यों के उचित संग्रह, संरक्षण और विश्लेषण को महत्वपूर्ण मानता है।

निष्कर्ष

e-Sakshya केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, बल्कि पुलिस जांच को डिजिटल साक्ष्य के दौर के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था है।

जैसे-जैसे आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य का महत्व बढ़ेगा, वैसे-वैसे घटनास्थल की रिकॉर्डिंग, साक्ष्य का संरक्षण और जांच प्रक्रिया के डिजिटल दस्तावेजीकरण की जरूरत भी बढ़ेगी।

भविष्य में इसकी वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिसकर्मी इसका कितना प्रभावी और कानून के अनुरूप इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा कितनी मजबूत रहती है और जांच से लेकर अदालत तक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पूरी श्रृंखला कितनी विश्वसनीय तरीके से कायम की जाती है।

नोट: e-Sakshya का रिकॉर्ड किसी मामले में अपने-आप दोष सिद्ध नहीं करता। किसी डिजिटल साक्ष्य का न्यायिक महत्व संबंधित कानून, उसकी प्रामाणिकता और अदालत द्वारा किए गए मूल्यांकन पर निर्भर करता है।