जमशेदपुर नई शिक्षा नीति को लेकर झामुमो ने राज्यपाल और केंद्र सरकार को जिम्मेवार बताया था, तो आज बीजेपी ने नई शिक्षा नीति नहीं लागु होने पर झारखण्ड सरकार को जिम्मेवारी बताया है।
बीजेपी का साफ कहना है कि देश के अन्य राज्यों मे नई शिक्षा नीति 2020 लागु हो चुकी है, मगर झारखण्ड सरकार की नाकामी को लेकर झारखण्ड मे शिक्षा नीति लागु नहीं हो पा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने साफ कहा कि राज्य मे शिक्षा नीति लागु करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, जो कि पुरे राज्य के यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने डिग्री कॉलेजों की इंफ़्राटेक्चर को बढ़ाया नहीं और केंद्र और राज्यपाल को नई शिक्षा नीति का जिम्मेवार बता रहें है। उन्होंने कहा की जबकि राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है कि नई शिक्षा नीति को लागु करें। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि अपने राज्य के कॉलेजों का बढ़ाने की जगह केंद्र को इसका जिम्मेवार बता रहें है। उन्होंने कहा कि चार लाख विद्यार्थी इस बार मैट्रिक मे पास हुए है मगर राज्य के इंटर में उनका नामांकन नहीं हो रहा है, उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि आप आप अपने स्कूलों को अपग्रेड करें और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। आगे कहा कि राज्य सरकार के मंत्री का ब्यान आता है कि पांच किलोमीटर के अंदर वे एडमिशन करवा देंगे। मगर उनका स्कूल अपग्रेड अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें और स्कूलों को अपग्रेड कर बच्चों का एडमिशन जल्द से जल्द करवाए।
