झारखंड की आवाज

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Jharkhand News। अंधविश्वास में मां और नवजात को जिंदा ज*लाया

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पश्चिम सिंहभूम // जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कलाईया गांव में डायन होने का आरोप लगाकर 32 वर्षीय महिला और उसके दो माह के मासूम बच्चे को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। इस वारदात में महिला का पति भी बुरी तरह झुलस गया, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला।

घटना मंगलवार रात करीब नौ बजे की बताई जा रही है। जीवित बचे कोल्हान सिंकु (40) ने पुलिस को बताया कि वह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंकु, दो साल के बेटे और दो माह के नवजात के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान गांव के ही रिश्तेदार राशिका बिरुवा ने घर के बाहर से आवाज लगाई। आवाज सुनकर वह पत्नी के साथ बाहर निकले, तभी उनकी पहली पत्नी जानी सिंकु भी बाहर आ गई।

आंगन में पहले से ही करीब एक दर्जन महिला-पुरुष और बच्चे मौजूद थे। सभी ने ज्योति सिंकु पर डायन होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। कोल्हान सिंकु ने मामले को सुबह पंचायत में सुलझाने की बात कही, लेकिन भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी। आरोप है कि इसी दौरान पेट्रोल से भरा गैलन लाकर उन पर उंडेल दिया गया और माचिस से आग लगा दी गई।

आग की लपटें उठते ही अफरा-तफरी मच गई। कोल्हान सिंकु किसी तरह जलते हुए वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्होंने अपने जलते कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र हालत में थाना पहुंचकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रात होने के कारण थाना का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद वह एक रिश्तेदार के घर शरण लेकर रात गुजारी।

बुधवार सुबह उन्होंने दोबारा थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और गांव पहुंचकर महिला तथा नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस जघन्य वारदात में एक ही परिवार के करीब दस लोग शामिल थे। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है और सभी संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कुमारडूंगी थाना रंजीत उरांव ने बताया कि चार आरोपित को पकड़ लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीएम ने विधानसभा सत्र के संचालन और बजट की रूपरेखा को लेकर की उच्चस्तरीय बैठक

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राँची // झारखंड विधानसभा के षष्ठम सत्र के पंचम (बजट) सत्र (18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक) के सुचारु संचालन और बजट की रूपरेखा को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कक्ष, झारखंड विधानसभा में उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई।उक्त बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही, मुख्यमंत्री की दावोस में आयोजित ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में भागीदारी का वर्णन किया गया, जहां उन्होंने विश्व के नीति निर्माताओं, औद्योगिक दिग्गजों एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं कीं, जिससे राज्य में निवेश के नए अवसर खुल सकें, इस पर भी विचार-विमर्श हुआ।मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ट्राईबल वेलफेयर, स्कॉलरशिप एवं राज्य के जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट सत्र ससमय आयोजित हो तथा इसकी तैयारी सुचारु रूप से की जाए।

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव विभाग की तैयारी में कोई कमी न रहे। सत्ता दल एवं विपक्षी विधायकों के प्रश्नों एवं बजट संबंधी सवालों पर पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए।बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक संपन्न, बजट सत्र को लेकर बनी रणनीति

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रांची // झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र की तैयारियों को लेकर रांची के डॉ श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने किया।बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया गया कि वे सदन में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें। सत्ता पक्ष सत्र के दौरान पूरी मजबूती और समन्वय के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

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विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले हर उचित सवाल का तथ्यों और तैयारी के साथ जवाब दिया जाएगा। बैठक में विधायी कार्यों के सुचारू संचालन और सरकार की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से रखने पर भी चर्चा हुई। बैठक में मंत्री एवं विधायक मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि षष्टम झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई।

अधिवक्ता हिट एंड रन मामले में दोनों तरफ से एफआइआर दर्ज

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रांची // राजधानी रांची में अधिवक्ता हिट एंड रन का मामला प्रकाश में आया है। डोरंडा थाना क्षेत्र में एक कार सवार ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को अपनी कार के बोनट पर कई किलोमीटर तक लटकाए रखा। इस दौरान युवक अपनी जान बचाने के लिए पूरे रास्ते संघर्ष करता रहा। पीड़ित युवक ने पूरे हादसे का वीडियो भी बनाया है। पीड़ित युवक मवाज खान ने बताया कि वह अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर बाइक से डोरंडा की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मवाज ने कार चालक से कहा कि उसका ब्रेक टूट गया है, इसलिए ब्रेक बनवाने के पैसे दे दें और चले जाएं।

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लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार ने कई वाहनों को धक्का मारते हुए निकलने की कोशिश की। इसी दौरान मवाज कार के बोनट पर जा गिरा। इसके बावजूद कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि और तेज गति से चलाई। मवाज खान बोनट पर अटका रहा। लाख मिन्नत करने के बाद भी कार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और युवक को उसी हालत में लेकर अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। पूरे रास्ते मवाज अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता और चीखता रहा, लेकिन कार सवार ने उसकी एक नहीं सुनी।

अपार्टमेंट पहुंचने के बाद कार सवार ने चार-पांच लोगों के साथ मिलकर मवाज के साथ मारपीट भी की।किसी तरह अपार्टमेंट से फोन करके मवाज ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजन पहुंचे और उसे थाने ले गए। कार सवार की पहचान झारखंड उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता मनोज टंडन के रूप में हुई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।इसके बाद एक वीडियो आया कि मामले में समझौता हो गया। लेकिन थाना प्रभारी दीपिका ने मंगलवार देर रात बताया कि मामले में दोनों ओर से एक दूसरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है।

उच्च न्यायालय का अधिवक्ता मनोज टंडन को सुरक्षा देने का निर्देश

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रांची // झारखंड उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता मनोज टंडन को सुरक्षा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन से महाधिवक्ता राजीव रंजन को बात करने का निर्देश दिया है।

उल्लेेखनीय है कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज टंडन की वाहन से किसी को टक्कर लग गई थी। इसके बाद लोगों ने डोरंडा स्थित उनके आवास को घेर लिया। इसके बाद मनोज टंडन को सुरक्षा के बीच डोरंडा थाना लाकर रखा गया, जहां भीड़ भी पहुंच गई।मामले में मंगलवार को कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के बाद इस बात का मेंशन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में उच्च न्यायालय के एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से किया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कोर्ट में मौजूद महाधिवक्ता से कहा कि वह अविलंब अधिवक्ता मनोज टंडन और उनके के घर की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए वह पुलिस प्रशासन से बात करें।

हजारीबाग में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 14 गिरफ्तार

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हजारीबाग // जिले के कटकमदाग, लोहसिंघना और ईचाक थाना क्षेत्रों में नशाखोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कटकमदाग के सुलताना में छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 111.72 ग्राम ब्राउन शुगर, ₹17,160 नकद, 7 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट कार और 2 माप-तौल मशीन बरामद हुई।लोहसिंघना थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 17 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 किलो गांजा और ₹47,000 नकद जब्त किए गए।ईचाक थाना क्षेत्र में डायल 100 की सूचना पर 5 आरोपियों को पकड़ते हुए 2 पुड़िया ब्राउन शुगर और 7 मोटरसाइकिल बरामद की गईं।

मुख्य आरोपी उदय कुमार उर्फ नवल दांगी पर पूर्व से एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।

150 करोड़ लोगों के साथ उनका “एंटरटेनमेंट और ब्लड सर्कुलेशन” का रिश्ता : राजपाल यादव

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नई दिल्ली // जेल से रिहा होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। किसी को उन पर शक है तो सच को साबित करने के लिए वह हमेशा तैयार हैं।

सच को साबित करने के लिए हमेशा तैयार हैं : राजपाल यादव

राजपाल यादव ने मीडिया को बताया कि वे कानून का सम्मान करते हैं और पिछले एक दशक से हर आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “पिछले 10 वर्षों में उच्च न्यायालय ने जहां-जहां आदेश दिए हैं, मैं वहां हाज़िर हुआ हूं। आगे भी कानून का जो भी आदेश होगा, मैं बिल्कुल हाज़िर मिलूंगा। “उन्होंने एक सवाल का जबाव देते हुए कहा कि वे खुद जांच और सवालों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने करियर पर चर्चा करते हुए अभिनेता ने बताया कि 2027 में उन्हें मुंबई और बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। यहां उनका जो रिश्ता बना है, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 150 करोड़ लोगों के साथ उनका “एंटरटेनमेंट और ब्लड सर्कुलेशन” का रिश्ता है।

ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग बना ‘तुगलकी आयोग’

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कोलकाता // पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब ‘तुगलकी आयोग’ बन गया है और एक राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रहा है।

राज्य सचिवालय में मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की एक महिला पदाधिकारी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर बंगाल में 58 लाख मतदाताओं के नाम हटवा दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है, मतदाताओं को निशाना बना रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है।

ममता ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर राज्य के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तर्कहीन विसंगतियों का हवाला देकर आम लोगों से उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करने के लिए बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण से उत्पन्न चिंता और कार्य संबंधी दबाव के कारण राज्य में 160 लोगों की मृत्यु हुई है।

Deoghar News। मैट्रिक की छात्रा परीक्षा देकर निकली और हो गई गायब

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देवघर // जिला के नगर थाना क्षेत्र के मिश्रा रेसीडेंसी पब्लिक स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा देकर निकली और नंदन पहाड़ के रास्ते जसीडीह थाना क्षेत्र के कुमैठा अपना घर जा रही थी इसी बीच रास्ते से गायब हो गई। छात्रा के पिता ने नगर थाना में लिखित आवेदन में कहा कि खुशी शर्मा उम्र 15 वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देकर दोपहर के 1 बजकर 39 मिनट में निकली और रास्ते से गायब हो गई। उन्होंने पुलिस से छात्रा की खोजबीन शुरू करने की गुहार लगाई है।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से, सर्वदलीय बैठक आयोजन

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रांची // झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी (बुधवार) से प्रारंभ होने जा रहा है। सत्र के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन को लेकर मंगलवार को विधानसभा परिसर में अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने बताया कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले, इसके लिए सभी दलों के नेताओं एवं संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों, प्रतिवेदनों और अन्य कार्यों से संबंधित सामग्रियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लंबित प्रश्नों के उत्तर समय पर उपलब्ध कराए जाएं, इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

23 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी

बैठक में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और विधि-व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष ने सभी दलों से अपील की कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में गंभीर और सार्थक चर्चा हो, ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान निकल सके। अध्यक्ष महतो ने बताया कि 23 फरवरी को झारखंड में नगर पंचायत चुनाव निर्धारित है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि 23 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जाए, ताकि सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदन का व्यवस्थित संचालन अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों की सकारात्मक भूमिका जरूरी है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू के प्रतिनिधि तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव राजद से सुरेश पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य उपस्थित रहे ।

हिरासत में मौत अवमानना मामले में एमआरएमसीएच का मूल रजिस्टर उच्च न्यायालय में पेश

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रांची // झारखंड उच्च न्यायालय में हिरासत में कथित यातना और मौत के मामले में दायर शाईदा खातून और अन्य अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू (एमआरएमसीएच) के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ अजय कुमार ने अस्पताल का ओरिजिनल एडमिशन रजिस्टर कोर्ट में में प्रस्तुत किया।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने रजिस्टर का अवलोकन करने के बाद इसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को वापस सौंप दिया।

अदालत ने एडमिशन रजिस्टर के संबंधित अंश की स्कैन कॉ रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा था, वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इसपर कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वे दस्तावेज अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (199 मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर अधिवक्ता शादाब इकबाल ने अदालत को बताया कि मृतक को एक मार्च 2025 को हिरासत में लिया गया था और उसी दिन कथित रूप से उसके साथ मारपीट की गई।

इसके बाद उसे 24 घंटे बाद सेंट्रल जेल, मेदिनीनगर भेजा गया और इलाज के लिए 4 मार्च 2025 को रिम्स, रांची रेफर किया गया। याचिकाकर्ताओं ने रिम्स की ओर से जारी बेड टिकट का हवाला देते हुए कहा कि मृतक को पहली बार रिम्स में डॉक्टर ने 7 मार्च 2025 को देखा था।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पलामू (एमएमसीएच) के एडमिशन रजिस्टर का उल्लेख किया, जिसमें मृतक का नाम छह मार्च 2025 रात 11:10 बजे अस्पताल में दर्ज बताया गया। सरकार का कहना है कि 4 मार्च 2025 की रेफरल तारीख डॉक्टर की गलती हो सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने एडमिशन रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नंबरों के क्रम में अंतर दिखाते हुए गंभीर विसंगतियां बताईं। राज्य के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि रजिस्ट्रेशन नंबरों में अंतर का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में मामले की सच्चाई स्पष्ट करने के लिए मूल एडमिशन रजिस्टर मांगी थी। अदालत ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। साथ में अदालत ने मूल एडमिशन रजिस्टर भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

तमिलनाडु के राज्यपाल पहुंचे बासुकीनाथ धाम विधि विधान के साथ किए पूजा

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दुमका // तमिलनाडु के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और सपरिवार भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। महामहिम राज्यपाल को बासुकीनाथ धाम मंदिर में उनके पुरोहितों द्वारा विधि विधान पूर्वक समस्त देवी देवताओं का पूजा अर्चना कराया गया। साथ ही जनकल्याण के लिए उन्होंने भोलेनाथ की मंगल आरती भी की। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा चौक बंद कर दी गई थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें मंदिर में दर्शन पूजन कराया गया। राज्यपाल के बासुकीनाथ आगमन पर वन विभाग के विश्रामागार परिसर में दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल को भेंट स्वरूप बाबा का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल वापस देवघर की ओर रवाना हो गए।

Cyber Crime। एटीएम बदलकर 77 हजार ठगी मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार

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भागलपुर // जिले के जोगसर थाना अंतर्गत एटीएम कार्ड बदल कर 77,000 रुपया की ठगी करने वाले दो शातिर अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त आशय की जानकारी मंगलवार को सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी।सिटी एसपी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार एटीएम कार्ड बदल कर पैसे की अवैध निकासी करने वाले अपराधकर्मियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी किया किया जा रहा है।

इसी क्रम में वादी अरविन्द पासवान पिता मंचन पासवान सा०-महुआ थाना-पंजवारा जिला-बॉका के जोगसर थाना में दिये गये आवेदन के अनुसार जोगसर थानान्तर्गत मानीक सरकार चौक स्थित एसबीआई एटीएम में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम कार्ड बदल कर 77,000 रुपये की अवैध निकासी कर लिया गया था। इस संबंध में जोगसर थाना में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। कांड के त्वरित उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक, नगर भागलपुर के निगरानी तथा पुलिस उपाधीक्षक, नगर-01 भागलपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया।

गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों विनय कुमार सिंह एवं निवास कुमार सिंह को पूर्णिया से विधिवत् गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार दोनों अपराधर्मियों से इस संबंध में आवश्यक पूछ-ताछ कर विधि-सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उक्त अपराधियों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाईकिल, दो वाशिंग मशीन और दो मोबाईल फोन बरामद किया गया है।

पत्नी के हत्यारे पति को सश्रम आजीवन करावास के साथ 50 हजार रूपये अर्थ दंड

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अररिया // अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने पत्नीहंता पति को सश्रम आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 670/2025 में सजा सुनाई।साथ ही जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी की तीन महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया।सजा पाने वाला दोषी 26 वर्षीय मो. गालिब पिता मो. इदरीस अररिया के ककुड़वा,बसंतपुर, वार्ड संख्या 29 का रहने वाला है।

मामला अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या 1115/2023 से संबंधित है। इसके सूचक मृतका बीबी सुहाना उर्फ झुमकी के पिता मो. परवेज पिता स्व.नूर मोहम्मद हैं,जो बैरगाछी के मैनापुर, वार्ड संख्या 13 के निवासी हैं। कांड में दोषी सहित कुल सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था और पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर केवल दोषी मोहम्मद गालिब के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। शेष अन्य छह आरोपियों के विरुद्ध पूरक अनुसंधान लंबित रखा गया है । 16 दिसंबर 2022 को दर्ज कराई गई कांड में सूचक ने बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह छह महीने पूर्व मो. गालिब से सम्पन्न हुई थी और उसके सुसराल वाले उसे दहेज में पांच लाख रुपये के लिए प्रताड़ित करता था।

पैसे नहीं मिलने पर मृतका बीबी सुहाना प्रवीण उर्फ झुमकी का गला घोंटकर हत्या कर शव को पनार नदी से पूर्व उत्तर में पेड़ से लटका दिया गया था। मौका ए वरदात मृतका की पेड़ से झूलते लाश मिली थी।सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजानंद पासवान और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ठाकुर ने न्यायालय के समक्ष अपनी – अपनी दलीलें प्रस्तुत किया । दोनो ही पक्षों को सुनने के बाद पत्नी हत्त्या के आरोपी पति को न्यायालय ने दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई ।

Ed अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार

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रांची // झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर), पुलिस जांच और किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब का अध्ययन करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने स्वीकार कर लिया। ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ कुमार ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामला निराधार है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यह मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 से संबंधित है, जिसमें ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान में अदालत इस याचिका की मेंटेनबिलिटी, यानी इसकी सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर विचार कर रही है।इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा को लेकर भी अहम निर्देश दिए थे।

अदालत ने केंद्र सरकार को कार्यालय की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या अन्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। साथ ही रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अदालत ने हिनू स्थित ईडी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया था।ईडी अधिकारियों ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जाए या मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), को सौंप दी जाए।

इसके अलावा ईडी ने शिकायतकर्ता संतोष कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।ईडी के अनुसार, संतोष कुमार पर लगभग 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोप है, जो कथित पेयजल घोटाले से जुड़ा है। एजेंसी ने उनके खिलाफ ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी का कहना है कि 12 जनवरी 2026 को संतोष कुमार स्वयं ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पूछताछ के दौरान वे अचानक उत्तेजित हो गए और खुद को चोट पहुंचा ली। इसके बाद उन्होंने ईडी अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज कराया।

फिलहाल उच्च न्यायालय के इस आदेश से ईडी अधिकारियों को अंतरिम राहत मिली है। अब 24 फरवरी को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी