दुमका झारखण्ड के मद्य निषेध एवं पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार पेयजलाआपूर्ति का बकाया 6500 करोड़ रुपया दे।
ताकि झारखण्ड हर घर नल जल विकास योजना में इसे लगाया जा सके। दुमका पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बातचीत मे यह बात कही. उन्होंने कहा कि केंद्र की नल जल योजना 22000 हज़ार करोड़ की योजना है जिसमें केंद्र को 50 फीसदी जबकि राज्य को 50 फीसदी राशि देनी थी ।लेकिन केंद्र ने 11000 हजार करोड़ की राशि देने के बाद फिर राशि अब तक नहीं दिया है. जिससे राज्य मे योजनाये खटाई पर पड़ती दिख रही है.इधर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य मे राजस्व को लेकर भी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि राज्य मे शराब के जरीये राजस्व बढ़ाने के लिये कई योजनये लाई गई है. उन्होंने कहा कि इस बार ध्यान देशी शराब को लेकर फोकस किया गया है. 3500 से लेकर 4000 हज़ार करोड़ राजस्व का लक्ष्य है. जिसे शराब के जरीये पूरा करने का कोशिश होगी.. उन्होंने कहा कि सरकार शराब के जरीये लोगों को रोजगार उपलब्धता के साथ राजस्व की प्राप्ति करना है. मंत्री ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोग महुआ से देशी शराब बनाते है और उनका भयादोहन एक्साइज, पुलिस और स्थानीय नेता करते है। मंत्री ने बताया कि अब सरकार महुआ से देशी शराब बनाने वालों को लाइसेंस देगी ताकि की उन्हें परेशान ना करे।