देवघर // राजकीय श्रावणी मेला समाप्ति के बाद देवघर जिले में भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार के दौरान संबंधित अधिकारियों को विशेष कैंप आयोजित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, जमीन से जुड़े मामलों सहित पेंशन, आवास, राशन कार्ड और झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से संबंधित समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों की भौतिक जांच कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
मेला के बाद भू-अर्जन मामलों के लिए लगेगा विशेष कैंप
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राजकीय श्रावणी मेला के बाद DLAO (जिला भू-अर्जन पदाधिकारी) कार्यालय द्वारा भू-अर्जन, मुआवजा वितरण एवं जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैयतों को मुआवजे की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के लिए भी विशेष कैंप
आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेला समाप्ति के बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष नागरिक सेवा कैंप आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। इन कैंपों में छूटे हुए लोगों का जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के साथ-साथ नए आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट तथा नाम-पता में सुधार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कैंप का शेड्यूल मेला समाप्ति के बाद जारी करने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इन सेवाओं का लाभ मिल सके।
एक सप्ताह में मांगी जाएगी कार्रवाई की रिपोर्ट
जनता दरबार में प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर उपायुक्त ने अधिकारियों को आवेदनों की जांच कर जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर शिकायतों पर की गई कार्रवाई की प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि शिकायतों के निष्पादन की नियमित निगरानी की जा सके।
जिला प्रशासन का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल और सुगम तरीके से पहुंचाना है।